बुटवल — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बराबरको धरौटी राखेर थुनामुक्त हुन माग गरेका छन्। रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा आज उक्त निवेदनको सुनुवाइ (पेसी) तोकिएको हो।
लामिछानेले अदालतमा पेश गरेको निवेदनसँगै बिगो रकम बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पनि बुझाएका छन्।बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थामा ठगीको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको हो। गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
यसपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुर्याए तर सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो।हाल उनी भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।लामिछानेको निवेदन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दुई प्रावधानमा आधारित छ —दफा ६८ — अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने अधिकार अदालतसँग हुन्छ।
दफा ७१ —
उपदफा (१) अनुसार, मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राख्न वा धरौटी, जमानत लिन सक्नेछ, र सुरुमा थुनामा नराखिएको कारणले पछि थुनामा राख्न वा जमानत लिन बाधा पर्ने छैन।
उपदफा (२) अनुसार, कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने आधार देखिएमा मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतले सुनुवाइ गरी थुनाबाट छाड्न आदेश दिन सक्नेछ।
लामिछानेले निवेदनमा यही कानुनी प्रावधान उद्धृत गर्दै आफूलाई बिगो बराबरको बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका हुन्।
आजको सुनुवाइमा अदालतले लामिछानेको धरौटीमा रिहाइ माग स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नेछ। यदि अदालतले बैंक जमानतमार्फत रिहाइ आदेश दियो भने लामिछाने कारागारबाट बाहिरिनेछन्, तर मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेसम्म उनी अदालतको आदेशअनुसार उपस्थित रहनुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने’ निर्णयलाई समर्थन गरेको छ । जसको अर्थ हो—उनी तत्काल रिहा हुँदैनन् जबसम्म जिल्ला अदालतले नयाँ फैसला गर्दैन।
अदालतले ग्यारेन्टी पेश गरेको तथ्यलाई हेरेर सुन्न सक्छ तर कानुनी विशेषज्ञहरु र अदालतका अधिकारीहरुका अनुसार, सर्वोच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय दिको अवस्थामा, जिल्ला अदालतले फरक आदेश दिन सम्भावना न्यून छ ।
आजको पेसीमा अन्तिम निर्णय नआए पनि, यदि अदालतले उनको बैंक ग्यारेन्टी र कानुनी दावीलाई मनाउन सक्यो भने रिहा हुनुको सामान्य सम्भावना रहेको छ । तर सर्बोच्च अदालतको पूर्व निर्णयलाई मध्यनजर गर्दा, तत्काल रिहाइको सम्भावना कम नै देखिन्छ।
